नई दिल्ली : केंद्र सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स संग्रह बढ़ाने के लिए कई नई येाजनाओं पर काम कर रही है, जिससे उपभोक्ता को फायदा होगा।

केंद्र सरकार की इस योजना के तहत उपभोक्ता को सामान खरीदते समय बिल लेने पर नकद पुरस्कार दिए जाएंगे.


ग्राहकों को बिल के कुल मूल्य के एक निश्चित हिस्से की राशि छूट के तौर पर दी जाएगी।

इस योजना के जरिए उपभोक्ता को बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

अगर आप डिजिटल भुगतान करते हैं तो भी इस योजना का फायदा होगा, आपके खाते में प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी।

हालाँकि आम चुनावों को देखते हुए आचार संहिता के चलते कोई नई योजना लागू नहीं की जा सकती है।

ऐसे में अभी वित्त मंत्रालय ने प्रोत्साहन राशि तय नहीं की है।

फ़िलहाल यह योजना होल्ड पर है, नई सरकार के बनने पर इस योजना पर काम शुरू हो सकता है.

वित्त मंत्रालय की तरफ से इस योजना पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं।

फिलहाल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से इस योजना के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया ।

मगर  जीएसटी संग्रह बढ़ाने के लिए विभाग की ओर से कई तरह से प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय ने ऐसी कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगना शुरू किया है, जिनके कर भुगतान के आंकड़े और ईवे बिल के मिलान में काफी अंतर है.

जीएसटी चोरी रोकने के लिए ई बिल व्यवस्था

जीएसटी चोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ई-वे बिल व्यवस्था को लागू किया गया था।