कोयला बिजलीघर अब भी उगल रहे ज़हरीला धुंआं

कोयला बिजलीघर अब भी उगल रहे ज़हरीला धुंआं

दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण से भले ही लोगों का हाल बेहाल हो लेकिन कोयला बिजलीघर हानिकारक SO2 यानी सल्फ़र डाई ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन रोकने की समय सीमा का पालन करने में एक बार फिर फेल हो गये हैं.

सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में सल्फर नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगाने में नाकाम रही बिजली कंपनियों ने अब कहा है कि उन्हें यह लक्ष्य हासिल करने के लिये करीब 3 साल और लगेंगे.


दिल्ली के पड़ोस में स्थित यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुल 11 कोयला बिजलीघरों को 31 दिसंबर 2019 तक सल्फ़र डाई ऑक्साइड को रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगानी थी जिसे फ्ल्यू गैस डी-सल्फ़राइजेशन या FGD कहा जाता है.

लेकिन हरियाणा स्थित एक पावर प्लांट को छोड़कर बाकी किसी बिजलीघर ने इस आदेश का पालन नहीं किया. नियमों का पालन करने में नाकाम कंपनियों में निजी क्षेत्र के पावर प्लांट भी हैं और सरकारी बिजलीघर भी.

हैरान करने वाली बात

इससे भी बड़ी और हैरान करने वाली बात ये कि राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को – जिन पर इन पावर प्लांट्स पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी है – यह पता ही नहीं है कि सरकार ने बिजलीघरों को जो FGD तकनीक लगाने को कहा था उसे लगाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है? इसका प्रमाण है पानीपत स्थित हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर से मिली जानकारी जो एक आरटीआई में पूछे गये सवालों के जवाब में दी गई.

पिछले साल दिसंबर में सूचना अधिकार के तहत पूछे गये प्रश्नों के जवाब में पानीपत स्थित राज्य प्रदूषण बोर्ड के दफ्तर ने कहा कि उसके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बिजलीघर सरकार के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.

यह महत्वपूर्ण है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और बिजलीघरों को यह जानकारी नियमित रूप से हर महीने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) को देनी होती है कि बिजलीघर प्रदूषण नियंत्रक लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.

आरटीआई में पूछे गये कुल 5 सवालों में से एक के जवाब में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह माना कि 31 दिसंबर 2019 तक पानीपत थर्मल पावर प्लांट को प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने थे लेकिन उस पर क्या तरक्की हुई इसका कोई रिकॉर्ड बोर्ड के पास नहीं है.

आरटीआई में क्या पूछा गया?

इस आरटीआई में सवाल पूछा गया कि क्या 31 दिसंबर 2019 तक पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाने की टाइमलाइन में कोई बदलाव हुआ है? इसके जवाब में बताया गया कि इसके बारे में कोई जानकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास नहीं है.

वायु प्रदूषण के जानकार और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के निदेशक नंदीकेश शिवलिंगम इसे काफी गंभीर स्थिति बताते हैं. नंदीकेश कहते हैं, “जब उत्तर भारत के तमाम शहर ख़तरनाक प्रदूषण की ज़द में हों और लोग बीमार पड़ रहे हों तो इन अहम मसलों पर प्रदूषण बोर्ड का ऐसा जवाब केवल यही दिखाता है कि न तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉल्यूशन कम करने के लिये गंभीर है और न ही पावर प्लांट्स को यह डर है कि अगर वह नियम तोड़ेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई होगी.”

असल में दिल्ली से लगे राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुल 11 बिजलीघरों समेत देश भर की 450 से अधिक पावर प्लांट इकाइयों को 2015 में सरकार ने यह आदेश दिया गया था कि वह सल्फर डाइ ऑक्साइड (SO2) के उत्सर्जन को कम करने के लिये इमीशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी लगायें. पंजाब, हरियाणा और यूपी के इन 11 बिजलीघरों के लिये दिसंबर 2017 की डेडलाइन रखी गई. इनमें उत्तर प्रदेश में 2 बिजलीघर, हरियाणा में 5 और पंजाब में 4 प्लांट हैं.

हालांकि, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यह समय सीमा बढ़ाकर दिसंबर 2019 तक कर दी थी. कोर्ट ने इन 11 बिजलीघरों को छोड़कर देश के ज्यादातर बिजलीघरों के लिये 2022 तक की कट-ऑफ टाइम लाइन मुकर्रर की. लेकिन हरियाणा स्थित महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट को छोड़कर किसी भी बिजलीघर ने नियमों का पालन नहीं किया और SO2 कंट्रोल डिवाइस नहीं लगाई.

राज्य सरकार ने इस मामले में और वक़्त मांगा

हरियाणा सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (पावर) टी सी गुप्ता ने बीबीसी हिन्दी से कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में और वक़्त मांगा है.

गुप्ता के मुताबिक केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय को पहले ही समय सीमा बढ़ाने के लिये लिख चुका है. देश की 90% से अधिक कंपनियां अभी सल्फर नियंत्रण टेक्वोलॉजी लगा पाने की स्थिति में नहीं है.

गुप्ता ने कहा, “जहां तक पानीपत थर्मल पावर प्लांट का सवाल है हमने (SO2 नियंत्रक लगाने के लिये) टेंडर निकाल दिया है. जो तकनीक हम लगा रहे हैं उसमें ड्राइ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा. इसे फिट करने के लिये करीब 9 महीने का वक़्त लगेगा यानी इस प्लांट में वांछित मानक इसी साल पूरे कर लिये जायेंगे.” उन्होंने कहा कि हिसार और यमुनानगर के संयंत्रों के लिये दूसरी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे फिट करने में 18 से 20 महीने लगते हैं.

सल्फर डाइ ऑक्साइड कोल (SO2) पावर प्लांट के अलावा वाहनों और उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को जलाने से निकलती है. वातावरण में आते ही कुछ ही घंटों के भीतर यह सल्फेट के अलग-अलग प्रकारों में बदल जाती है. इससे PM 2.5 कणों का घनत्व हवा में बढ़ता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) तेज़ी से बिगड़ता है.

यह गैस आंख, नाक, गले और सांस की नलियों में तकलीफ और संक्रमण के अलावा दमे की बीमारी के लिये ज़िम्मेदार है. खासतौर से बुज़ुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका अधिक हानिकारक असर पड़ता है.

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीबीसी हिन्दी को बताया, “वायु प्रदूषण काफी गंभीर मुद्दा है और हम लगातार कहते रहे हैं कि ज़हरीली हवा दिल्ली के लिये ही नहीं पूरे उत्तर भारत की समस्या है और जब तक हरियाणा, यूपी और पंजाब समेत सारे राज्य स्वीकार नहीं करेंगे कि यह उनके लिये भी एक बड़ी दिक्कत है और उनके लोगों की हेल्थ पर भी असर डालती है तो समस्या नहीं सुलझेगी.”

कोयला बिजलीघरों द्वारा मानकों के उल्लंघन पर सिसोदिया ने कहा, “केंद्र सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिये. कोई भी राज्य सरकार या कोई बिजली कंपनी अगर प्रदूषण को रोकने के लिये वांछित कदम नहीं उठा रही तो सख्ती तो की ही जानी चाहिये.”

पिछले साल दीपावली के बाद दिल्ली-एनसीआर की स्थिति क्या थी?

पिछले साल दीपावली के बाद दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 700 माइक्रोग्राम/घन मीटर से 900 माइक्रोग्राम/घनमीटर की रेंज में था. हालात इतने बिगड़े कि दिल्ली सरकार को हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी. स्कूल बन्द करने, निर्माण कार्य रोकने और ऑड-ईवन कार राशनिंग स्कीम जैसे कदम उठाये गये. इस साल की शुरुआत में भी राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वॉलिटी इंडिकेस 650 को पार कर गया है.

महत्वपूर्ण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के हिसाब से PM 2.5 कणों की हवा में उपस्थिति 25 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये.

पिछले कुछ सालों में भारत के पड़ोसी देश चीन ने FGD तकनीक का इस्तेमाल कर हवा में SO2 को काफी हद तक कम किया है. साल 2017 तक चीन के 95% से अधिक उद्योगों और कोयला बिजलीघरों में FGD तकनीक लग चुकी थी.

IIT कानपुर की 2015 की रिपोर्ट में कहा गया कि अगर दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में मौजूद 13 बिजलीघरों से SO2 उत्सर्जन को 90% कम कर दिया जाये तो इससे हानिकारक PM 2.5 की मात्रा 35 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर कम हो जायेगी.

ऐसे में सल्फर के नियंत्रण के सरकारी आदेशों का पालन काफी अहम हो सकता था लेकिन यह ख़बर मीडिया में दबी ही रही है कि सरकार द्वारा दिसंबर 2019 तक SO2 प्रदूषण नियंत्रक डिवाइस लगाने की जो समय सीमा बिजलीघरों के लिये तय की गई थी, उसे मानने में ज्यादातर पावर प्लांट न केवल नाकाम रहे बल्कि अब भी लगातार इमीशन कर रहे हैं.

फिलहाल सारी कंपनियां और राज्य सरकारें समय सीमा बढ़ाने की दुहाई दे कर अपने कोल प्लांट चला रही हैं.

एल एंड टी कंपनी ने पेश की मिसाल

हालांकि पंजाब के नाभा में निजी कंपनी एल एंड टी (लार्सन एंट टूब्रो) अकेला बिजलीघर है जिसने नियमों की परवाह करते हुए अपने प्लांट को फिलहाल बन्द कर दिया. समाचार एजेंसी रायटर के मुताबिक एल एंड टी ने कहा है कि केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा (प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने की) समय सीमा न बढ़ाये जाने से उसे अपने बिजलीघर की दोनों यूनिट बन्द करनी पड़ रही हैं.

बीबीसी हिन्दी ने कई निजी और सरकारी पावर प्लांट्स के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की. इन कंपनियों का कहना है SO2 नियंत्रण मानकों के पालन के लिये भारी निवेश और पैसे की ज़रूरत है. ज़्यादातर कंपनियों से बात करने पर पता चलता है कि अभी कम से कम 2-3 साल तक ये कोयला बिजलीघर FGD जैसी तकनीक नहीं लगा पायेंगे.

निजी पावर कंपनी वेदांता के पंजाब स्थित बिजलीघर तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) ने बीबीसी हिन्दी को दिये अपने बयान में कहा कि उनका बिजलीघर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े 80% (5 में से 4) मानकों को पूरा करता है. टीएसपीएल SO2 उत्सर्जन से जुड़े मानकों को पूरा करने के लिये भारी निवेश की ज़रूरत है और उपकरण लगाने के लिये 32-36 महीने चाहिये.

कंपनी का कहना है कि वह पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय को लगातार इस बारे में अपडेट देता रहा है. वेदांता ने अपने विस्तृत बयान में कहा है कि कंपनी के अधिकारी ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रालय के संपर्क में हैं और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे.

उधर प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने बिजली कंपनियों द्वारा अब तक SO2 नियंत्रक किट न लगाने के मामले में चुप्पी साधी हुई है.

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